वन विभाग का सख्त एक्शन: अतिक्रमण हटाने के लिए 8 नवंबर तक का अल्टीमेटम, दुकानदारों ने नोटिस का किया विरोध
वन विभाग का सख्त एक्शन: अतिक्रमण हटाने के लिए 8 नवंबर तक का अल्टीमेटम, दुकानदारों ने नोटिस का किया विरोध
रिपोर्टर गौरव गुप्ता।
लालकुआँ-तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रूद्रपुर डिवीजन लालकुआँ क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ एक फिर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। जिसको लेकर वन विभाग ने लालकुआँ वीआईपी गेट सहित ट्रांसपोर्ट नगर स्थित 100 से अधिक दुकानदारों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया है। विभाग ने अतिक्रमणकारियों को 8 नवंबर तक का समय दिया है जिसके बाद जेसीबी चलाकर अतिक्रमण खाली कराया जायेगा। वही वन विभाग द्वारा दिए खाली करने के नोटिस का दुकानदारों ने विरोध किया है।
बताते चले कि तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रूद्रपुर डिवीजन की टांडा रेंज के अन्तर्गत वीआईपी गेट तथा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित होटल, ढाबों तथा मिस्री लाइन के दुकान स्वामियों पर संकट के बादल मंडरा रहे है। वन विभाग ने वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कवायद शुरू कर दी है। जिसको लेकर तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रूद्रपुर डिवीजन ने लगभग 150 से अधिक दुकान स्वामियों को जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया है।बताया जा रहा है कि वन विभाग द्वारा पूर्व में जमीन खाली करने के नोटिस जारी किए गए थे लेकिन उसके बावजूद कब्जा बराबर है। वही जारी नोटिस में 8 नवंबर तक समय दिया गया है जिसमें अतिक्रमणकारियों से जवाब मांगा गया है जवाब नही देने पर वन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई कर अतिक्रमण की गई भूमि खाली कराने की कार्यवाही होगी।
इधर मामले की जानकारी देते हुए तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी उमेश चन्द्र तिवारी ने बताया कि टांडा रेंज के अन्तर्गत वीआईपी गेट तथा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित वन विभाग की आरक्षित वन भूमि पर लोगों द्वारा पूर्व से ही अवैध अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा पूर्व में भी वनभूमि को खाली करने के नोटिस दिए गए थे। जिसका अतिक्रमणकारियों द्वारा आज तक कोई जवाब नही दिया गया।उन्होंने बताया कि अतिक्रमण की गई भूमि खाली कराने को लेकर विभाग ने 150 से अधिक अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा है। नोटिस में 8 नवंबर तक समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के अंदर जवाब नही देने पर अतिक्रमणकारियों से जमीन को खाली कराने के साथ उन पर कानून कार्यवाई भी की जाएगी।
वही वन विभाग द्वारा दिए खाली करने के नोटिस का दुकानदारों ने विरोध किया है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक से गुहार लगाकर न्याय की मांग की है।
