Big news : इन राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी
प्रदेश के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को बुनियादी अवश्यकताओं को मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है।
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देहरादून : उत्तराखंड में अंत्योदय और एनएफएसए कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। कार्ड धारकों को अब चीनी और नमक आधे दामों में मिलेगा। इसके लिए खाद्य विभाग ने योजना में सब्सिडी का फार्मूला तैयार कर लिया है। इस योजना को मंजूरी देने के लिए आगामी कैबिनेट बैठक के समक्ष इस योजना को रखा जाएगा।
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दरअसल राज्य के अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से जुड़े 13.75 लाख परिवारों को 1 किलो नमक व 2 किलो चीनी 50 फ़ीसदी सब्सिडी के साथ दिया जाएगा।
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बता दें कि खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इस योजना का कैबिनेट नोट तैयार करने के निर्देश दिए। रेखा आर्य का कहना है कि प्रदेश के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को बुनियादी अवश्यकताओं को मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है।
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मुफ्त गैस सिलेंडर के बाद रियायती चीनी नमक योजना सरकार को लाया जा रहा है। आगे भी जीवन से जुड़ी अन्य बुनियादी जरूरतों को रियायती मूल्य पर पहुंचाया जाएगा। साथ ही रेखा आर्य ने यमुना कॉलोनी स्थित कैंप ऑफिस में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक संपन्न होने के बाद आर्य ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि सरकार प्रदेश के हर गरीब और जरूरतमंद परिवार के लिए भोजन की कमी नहीं रहना देना चाहती है।
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केंद्र सरकार ने एनएसएफए के तहत मिलने वाले प्रति यूनिट पांच किलो अनाज को मुफ्त कर दिया है। अब राज्य सरकार भी रसोई को पूर्ण करने के लिए चीनी और नमक को राष्ट्रीय कीमतों पर उपलब्ध कराने जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले अंत्योदय के अंतर्गत आने वाले परिवारों को एक साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना शुरू की जा चुकी है।
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खाद्य मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि राशन डीलर और उपभोक्ता के सामने आ रही बॉयोमेट्रिक मशीन की समस्या के हल के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने अच्छी गुणवत्ता के लैपटॉप और ई-पॉज मशीन लगाए जाने की भी बात कही।
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सचिव खाद्य ब्रजेश संत ने बैठक के दौरान विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। केंद्र से बजट मिलते ही डीलर को लाभांश का भुगतान होगा! राशन डीलर के लाभांश को लेकर भी खाद्य मंत्री ने उचित कार्रवाई काआश्वासन दिया।
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उन्होंने कहा कि एनएफएसए के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न का लाभांश केंद्र सरकार के स्तर से जारी किया जाता है। पूर्व में राज्य सरकार ने अपने स्तर से धन जारी कर दिया था। अब केंद्र सरकार से लाभांश को जल्द से जल्द जारी करने का अनुरोध किया जा रहा है। केंद्र से बजट आते ही मार्च 2023 के बाद का लाभांश जारी कर दिया जाएगा।
