उत्तराखंड

बिंदुखत्ता में सीएम धामी के आगमन से जगी उम्मीद, वनाधिकार संगठन ने मांगा वार्ता का समय

मुख्यमंत्री के बिंदुखत्ता आगमन पर वनाधिकार संगठन ने मांगा वार्ता का समय, राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी करने की उठाई मांग

बिंदुखत्ता। आगामी 22 नवंबर (रविवार) को बिंदुखत्ता में आयोजित होने वाले कार्यक्रम ‘लोकायत’ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित आगमन को लेकर वनाधिकार संगठन बिंदुखत्ता ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर उनसे मुलाकात एवं वार्ता के लिए समय देने का अनुरोध किया है।

ज्ञापन में संगठन ने मुख्यमंत्री का ध्यान बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की लंबित मांग की ओर आकर्षित करते हुए कहा है कि वनाधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ज) के अंतर्गत बिंदुखत्ता के राजस्व ग्राम संबंधी सामूहिक दावे को 19 जून 2024 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर शासन को भेज दिया गया था। इसके बावजूद ढाई वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है।

संगठन ने बताया कि इस दौरान कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांग रखी गई और हर बार सकारात्मक आश्वासन भी मिला, लेकिन धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी क्रम में 15 अगस्त 2026 से बिंदुखत्तावासियों ने 40 दिवसीय घर-घर पदयात्रा शुरू की। इसके पश्चात 27 सितंबर को लालकुआं में लगभग 20 हजार से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ विशाल रैली आयोजित की गई। रैली में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने 15 दिनों के भीतर अधिकारियों के साथ वार्ता कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन बार-बार अनुरोध के बावजूद वार्ता नहीं हो सकी।

ज्ञापन में कहा गया है कि लगातार अनदेखी से मजबूर होकर ग्रामीणों को लालकुआं तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा। यह धरना अब 43वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी तक शासन-प्रशासन की ओर से उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई है।

वनाधिकार संगठन के अध्यक्ष उमेश चंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के बिंदुखत्ता आगमन को लेकर क्षेत्रवासियों में उत्साह है। संगठन इस अवसर को बिंदुखत्ता की वर्षों पुरानी समस्या के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देख रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर वनाधिकार संगठन के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करें तथा राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी करने की दिशा में ठोस निर्णय लें।

उन्होंने कहा कि संगठन तथ्यों और दस्तावेजों के साथ अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखना चाहता है, ताकि वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे बिंदुखत्तावासियों को न्याय मिल सके।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!