उत्तराखंडराजनीति

ब्रेकिंग : पढ़िए…धामी कैबिनेट के फैसले..

ऊर्जा विभाग का ललेखा विवरण विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

धामी सरकार का बड़ा फैसला!!

ऊर्जा विभाग का ललेखा विवरण विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

आवास विभाग के रेरा के दो संशोधन हुए।

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आवास विभाग मे EWS बिल्डिंग बनाने के लिए सेन्ट्रल फंड मे 5 हजार वर्ग मीटर से कम वाले और अब उससे बड़े वालों को भी अब पैसा जमा कराने का ऑप्शन होगा EWS बनाने की जरूरत नहीं।

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Ews के प्रोजेक्ट बनाने के लिए अब ऊचाई का कोई रोक नहीं होगी, पहले 12 मीटर से ज्यादा नहीं बना सकता था।

डिप्लोमा इंजिनियर के प्रमोशन को मंजूरी।

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वित्त विभाग का इंडस्ट्री के रजिस्ट्री मे अब पहले पूरी स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी बाद मे प्रति पूर्ति दी जाएगी।

जमरानी बांध और सौंग दोनों को मंजूरी अब जल्द निर्माण होगा शुरू, सिचाई और पेयजल की योजना होगी।

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सरफेस वाटर मे बोरिंग पर रोक लगाई है, भू जल का प्रयोग कर प्रोजेक्ट।

गैंग स्टर एक्ट मे संशोधन, बाल श्रम, जली करेंसी, मानव व्यापार, बंधुवा मजदूरी कराने वालों पर भी लगेगा

13 जनपदों मे शिक्षा विभाग द्वारा लैब ऑन व्हील चलाई जाएगी अगस्य फाउंडेशन करेगा काम।

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कला वर्ग के शिक्षक के लिए बीएड जरुरी होगा.

संगीत के टीचर की नयमावली मे संसोधन अब 6 साल का कोर्स ही अप्लाई होगा संगीत प्रभाकर।

LT शिक्षको का पूरी सर्विस मे एक बार अंतर मण्डलीय ट्रांसफर हो सकेगा.

शिक्षकों को यात्रा अवकाश देने का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट मे लाने के निर्देश.

 

ग्राम विकास अधिकारियो को 2 महीने की ट्रेनिंग के पैसे दिए जाएंगे।

बद्रीनाथ और केदारनाथ मे स्वास्थ्य विभाग ने बनाया अस्पताल इसके संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया 7 दिन मे पूरा होगा

बजट को मंजूरी दे दी गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बैठक में 26 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं, राज्य के बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इस बार उत्तराखंड में करीब 90 हजार करोड़ का बजट विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

बता दें कि प्रदेश सरकार ने बजट सत्र 26 फरवरी से एक मार्च तक तय किया है। प्रदेश सरकार की ओर से आम बजट सदन में कब पेश किया जाएगा। इसका निर्णय कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले..

सौंग व जमरानी बांध से पेयजल आपूर्ति के टेंडर को मंजूरी मिल गई है।

बांध के कैचमेंट एरिया में बोरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

मानव तस्करी, जाली करेंसी, बाल श्रम में भी गैंगस्टर एक्ट लगेगा।

एलटी संवर्ग के शिक्षकों को सेवाकाल में अंतर मंडलीय तबादलों का मौका मिलेगा।

कर्मचारियों के यात्रा अवकाश पर वित्त व न्याय से लिया जाएगा परामर्श।

बदरीनाथ व केदारनाथ अस्पताल में उपकरण खरीद के टेंडर को मंजूरी मिल गई है।

ईडब्ल्यूएस के लिए मकान बनाने पर 12 मीटर की सीमा से राहत मिली है।

राज्य के चार जिलों में स्कूली बच्चों के लिए चलती फिरती लैब संचालित होगी।

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