देहरादून: हमेशा चर्चाओं में रहने वाला उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) एक बार फिर सुर्खियों में है. उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. इस बार मामला विवादों में रहने वाले यूपीसीएल के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक अनिल कुमार यादव से जुड़ा है. अनिल अपने नए कारनामें को लेकर फिर विवादों में हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निदेशक अनिल कुमार ने UPCL ने करीब 70 करोड़ की गड़बड़ी के आरोपियों को बहाल कर दिया है।
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खास बात यह है कि ऊर्जा निगम ने इस बड़े फैसले की भनक विभागीय मंत्री को भी नहीं लगने दी गई. अब इस मामले में सवाल उठ रहे है. सवाल उठ रहा है कि आखिरकार एमडी अनिल कुमार यादव ने करीब 70 करोड़ की गड़बड़ी के आरोपियों का निलंबन वापस लेने में इतनी सक्रियता क्यों दिखाई?
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आपको बता देेें कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के तौर पर जिस मामले को दो-दो आईएएस अधिकारियों ने छेड़ना उचित नहीं समझा, उस विषय को मौजूदा प्रबंध निदेशक अनिल कुमार यादव ने एक झटके में कर दिया. सवाल उठ रहा है कि आखिरकार एमडी अनिल कुमार यादव ने करीब 70 करोड़ की गड़बड़ी के आरोपियों का निलंबन वापस लेने में इतनी सक्रियता क्यों दिखाई?
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मामला ऊर्जा निगम में सरप्लस बिजली को खुले बाजार में बेचने के बाद निजी कंपनी द्वारा ऊर्जा निगम को पैसा वापस नहीं करने से जुड़ा है. स्थिति यह हो गई है कि नियंता जिस रकम को 3 दिन के भीतर उक्त निजी कंपनी मित्तल क्रिएटिव कंपनी जमा कर देना चाहिए था, उसे 1 साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी अब तक नहीं लौटाया गया है. वैसे तो करीब 56 करोड़ की बिजली बाजार में बेची गई, लेकिन इस पर बकाए का लेट पेमेंट सरचार्ज मिलाकर यह रकम 70 करोड़ के करीब पहुंच गई है.
हैरानी की बात यह है कि जब तक यह मामला सामने नहीं आया तब तक अधिकारियों ने भी इस पर कोई एक्शन लेने की जहमत नहीं उठाई. इसलिए इस मामले में 6 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और 3 बड़े अधिकारियों को नोटिस दिया गया. वहीं करीब 12 लोगों को चार्जशीट भी थमाई गई.
बता दें कि प्रबंध निदेशक अनिल कुमार यादव खुद कई आरोपों में घिरे हुए हैं. इन सब के बावजूद भी ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने ऐसे अधिकारी को प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी दे दी. मंत्री हरक को उम्मीद थी कि अनिल कुमार यादव उर्जा के क्षेत्र में पिछड़ी स्थिति से कुछ सुधार करेंगे, लेकिन उन्होंने जो फैसले लिए उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता है.
प्रबंध निदेशक अनिल कुमार यादव के इस फैसले ने तो नए विवाद को जन्म दे दिया . वहीं करीब 12 लोगों को चार्जशीट भी थमाई गई. मामले में अब प्रबंध निदेशक अनिल कुमार यादव ने नियमों का हवाला देकर विभागीय मंत्री को बिना बताए अधिकारियों का निलंबन समाप्त करे का आदेश जारी कर दिया है.
