Ration Card: देशभर में लागू हुआ राशन का नया नियम..
Ration Card: New rule of ration implemented across the country..
Ration Card Latest News: अगर आप भी राशन कार्ड के माध्यम से सरकार की ‘फ्री राशन योजना’ (Free Ration Yojana) का फायदा लेते हैं तो इस खबर को पढ़कर आपको खुशी मिलेगी। पिछले दिनों सरकार की तरफ से फ्री राशन योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
बता दें कि सरकार ने राशन लेने वाले लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी नियम बनाए हैं और इसका सख्ती से पालन भी कर रही है। इसके तहत राशन बांटने में घपलेबाजी करने वाले डीलर्स पर लगाम कसी जाएगी।
दरअसल, ग्राहकों की तरफ से कई बार राशन के तौल में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही थीं जिसके बाद सरकार ने अब राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल लगाना अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी राशन डीलर बिना इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के सरकारी राशन की दुकान पर राशन नहीं बेच पाएंगे। इसके जरिये राशन बांटने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है।
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दूसरी तरफ सरकार की अहम योजना ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ को देशभर में लागू कर दिया गया है। इसके बाद राशन की सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल (POS) डिवाइस जरूरी कर दी गई है। सरकार के इस फैसले का असर दिखाई दे रहा है।
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खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन मिलना जरूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन किया है।
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किसी भी दुकान से ले सकेंगे राशन
इस नियम के लागू होने के बाद किसी भी तरह से राशन तौल में गड़बड़ी की आशंका कम हो गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभार्थी को किसी भी सूरत में कम राशन नहीं मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें दी गई हैं। ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ ही ऑफलाइन भी काम करेंगी। लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड के इस्तेमाल से देश में किसी भी उचित दर की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अपना राशन ले सकेगा।
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क्या हुआ बदलाव?
सरकार की तरफ से कहा गया कि ईपीओएस (EPOS) उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया है।
इसके तहत प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से अगर किसी भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश को यदि बचत होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद, संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।
