देहरादून: उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जहां, जल्द उत्तराखंड को 18 आईएएस अधिकारी को मिलने जा रहे हैं। उत्तराखंड में लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे पीसीएस अधिकारियों की अब डीपीसी होने जा रही है।
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जानकारी के अनुसार 15 जुलाई यानी शुक्रवार को दिल्ली में डीपीसी की बैठक बुलाई गई है। जिसमें शामिल होने प्रदेश के मुख्य सचिव दिल्ली पहुंचेंगे। इससे पहले 12 अगस्त की तारीख तय हुई थी लेकिन डीपीसी की फिर तारीख तय कर PCS अधिकारियो क़ो बड़ी राहत दी गई है।
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इसके साथ ही राज्य के 18 पीसीएस अधिकारियों का आईएएस बनने का इंतजार खत्म होने जा रहा है।उत्तराखंड में पीसीएस संवर्ग से 18 अधिकारी जल्द आईएएस बनने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पीसीएस अफसरों के प्रमोशन का प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया था। राज्य में सीधी भर्ती के पीसीएस अफसरों की यह पहली डीपीसी होगी।
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हालांकि ये डीपीसी काफ़ी पहले हीं हो जानी थी। लेकिन कुछ अधिकारियो के कागज पुरे नहीं थे जिसको पूरा किया गया अब उनकी डीपीसी की तारीख मुकरर हो गई हैं। प्रमोटी और सीधी भर्ती के पीसीएस अफसरों में वरिष्ठता को लेकर विवाद की वजह से यह मामला लगभग 12 साल तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा।
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सुप्रीम कोर्ट के सीधी भर्ती के अफसरों को पहले वरिष्ठता का लाभ देने के आदेश के बाद प्रमोशन की यह राह खुल पाई। बता दें कि पीसीएस अधिकारियों को पदोन्नति के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। इसके लिए उन्हें कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। इसके बाद अब 2002 बैच के पीसीएस अधिकारियों को डीपीसी के बाद पदोन्नति दी जा सकेगी।
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इन अधिकारियों में ललित मोहन रयाल, आनंद श्रीवास्तव, हरीश चंद्र कांडपाल, संजय कुमार, नवनीत पांडे, डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, गिरधारी सिंह रावत, आलोक कुमार पांडेय, बंशीधर तिवारी, रुचि तिवारी, झरना कामठान व रवनीत चीमा। पीसीएस डॉ.सिंह राठौर व श्रद्धा जोशी के सेवा से इस्तीफा देने से उनके जूनियर झरना कामठान और रवनीत चीमा को प्रमोशन का लाभ मिलेगा।
