HC के 15 जजों का ट्रांसफर! उत्तराखंड HC में नए न्यायाधीश की नियुक्ति
बड़े फेरदबल में हाई कोर्ट के 15 जजों का ट्रांसफर
न्याय विभाग ने ट्रांसफर और पोस्टिंग की पूरी लिस्ट ट्विटर पर शेयर की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तबादलों के लिए सिफारिश की थी। इसे लेकर अधिसूचना जारी हो गई है।
उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा का स्थानांतरण उत्तराखंड उच्च न्यायालय को हो गया है। मंगलवार को भारत सरकार के न्याय एवं कानून मंत्रालय के न्याय विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेंद्र कश्यप ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यालय की कोलेजियम ने गत माह 17 सितंबर को देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्यरत पांच न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने, आठ न्यायाधीशों केा मुख्य न्यायाधीश बनाने एवं 28 न्यायधीशों को स्थानांतरित करने की संस्तुति की थी। इनमें न्यायमूर्ति मिश्रा का उड़ीसा से उत्तराखंड स्थानांतरित करने की संस्तुति भी शामिल थी।
विदित हो कि न्यायमूर्ति मिश्रा उड़ीसा के बोलांगीर के निवासी हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एम कॉम एवं एलएलबी की डिग्री ली है। मार्च 1988 से बोलांगीर जिला न्यायालय से अपने पिता मार्कंण मिश्रा के संरक्षण में प्रैक्टिस शुरू करने के बाद 1999 में जिला जज की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 7 अक्टूबर 2009 को वह उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने और अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लिए स्थानांतरित हुए हैं।
भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो नैनीताल द्वारा भवाली स्थित उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी ‘उजाला’ में आयोजित स्वतंत्रता प्राप्ति की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित ‘अमृत महोत्सव’ कार्यक्रम में न्यायमूर्ति चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए कर्नाटक की रानी चिनप्पा सहित कई महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिक्र किया जिनके त्याग और संघर्ष बारे में लोगों को कम जानकारी है।
उन्होंने लोगों से घृणा, हिंसा, द्वेष जैसी विभाजन करने वाले प्रवृत्तियों से खुद को मुक्त रहने की आवश्यकता पर भी बल दिया और इसमें न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा की। कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने संवैधानिक मूल्यों के महत्व को अधिक स्पष्टता से समझने की आवश्यकता पर बल दिया।
इससे पूर्व अतिथियों के स्वागत और कार्यक्रम के विषय प्रवेश पर बोलते हुए भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी राजेश सिन्हा ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम उन्ही सनातन भारतीयों मूल्यों पर टिका रहा जिसमें सत्य और न्याय को सबसे ऊंचा माना गया है और इसी कारण महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष और वीर सावरकर जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी सेनानियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन की आहुति देकर भारत की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था।
कार्यक्रम में अकादमी के प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी संतोष पश्चिमी ने स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न कानून विदों के योगदान की विस्तार से चर्चा करते हुए उनके मूल्यों के संरक्षण की बात कही। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम पर एक लघु प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया है जिसमें प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी व अन्य लोगों ने हिस्सा लिया और विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में विभाग के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए।
उड़ीसा हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को उत्तराखंड हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनींद्र मोहन श्रीवास्तव का राजस्थान हाई कोर्ट में तबादला हुआ है।
पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है। जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां को तेलंगाना हाई कोर्ट में भेजा गया है।
गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति परेश आर उपाध्याय को मद्रास हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है, जबकि तेलंगाना हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम एस एस रामचंद्र राव को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भेजा गया है।
कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा को उड़ीसा हाई कोर्ट भेजा गया है। केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए एम बदर का पटना हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल, न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी (सभी इलाहाबाद हाई कोर्ट) को क्रमशः दिल्ली हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनूप चितकारा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भेजा गया है। ट्रांसफर की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
