देहरादून : शासन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ राज्य में प्रचलित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) में समय-समय पर किये गये संशोधनों के अध्ययन / परीक्षण हेतु गठित ‘भू-कानून समिति’ द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण हेतु निम्नवत् ‘प्रारूप समिति’ का गठन किया गया है, जिसके आज आदेश जारी हो गए हैं. इस तरह आज इस समिति में शासन ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को यह नई जिम्मेदारी दी है.
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1) राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन सदस्य
(3)सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन। सदस्य
(4) सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन
(5) जगदीश काण्डपाल, अपर सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन
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उपर्युक्तानुसार गठित समिति आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों / अधिकारियों को आमंत्रित करने हेतु अधिकृत होगी, जो विषयगत प्रकरण में अपना अभिमत / संस्तुति शासन को उपलब्ध करायेगी।
डॉ० आनन्द श्रीवास्तव) अपर सचिव ।
2232 संख्याः/XVIII(II)/2023-20 (15)/2021, तद्दिनांकित ।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ। 2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को समिति की अध्यक्ष महोदया के संज्ञानार्थ।
निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव के संज्ञानार्थ।
निजी सचिव, सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव के संज्ञानार्थ। 6. निजी सचिव, सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
निजी सचिव, अपर सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।डॉ० आनन्द श्रीवास्तव)
