देहरादून : शासन ने लोकसभा चुनाव में ड्यूटी के लिए अधिकारी कर्मियों का ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का गलत ब्योरा या जानकारी छिपाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। सभी विभागों को चुनाव ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए 25 नवंबर तक डेटाबेस तैयार करना है।
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इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. वी. षणमुगम ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। इस प्रक्रिया के लिए अफसरों और कर्मचारियों को लेकर फार्मेट तैयार किए गए हैं। पूरा रिकार्ड तय फार्मेट पर ही बनाया जाएगा।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डेटा बेस तैयार कराने के लिए सीडीओ या एडीएम स्तर के अफसरों को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो विभाग, कार्यालय और शिक्षण संस्थान तय तारीख तक सूचना नहीं देंगे, उनके खिलाफ एफआईआर कराई जा सकती है। मालूम हो कि उत्तराखंड में चुनाव ड्यूटी के लिए 70 हजार से ज्यादा कार्मिकों की जरूरत होती है।
