देहरादून से सुभानी की रिपोर्ट : राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चे की चेतावनी रैली के बाद पुरानी पेंशन के आश्वासन को याद दिलाते हुए संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियो ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास घेराव के बाद सरकार की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिला था। जिसमे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मदन कौशिक ने सरकार से पुरानी पेंशन पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया था। परंतु सरकार की ओर से 15 नवम्बर के बाद आ रहे बयान कुछ ओर ही स्थिति दिखा रहे हैं।
प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ० डी० सी० पसबोला ने कहा कि जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लेटर हेड पर लिखे गए निवेदन को भी सरकार नज़रंदाज़ कर रही है। यह अदभुत संयोग है कि पार्टी के सभी विधायकों के सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए पत्र लिखने पर भी सरकार पुरानी पेंशन पर संशय में है ।
गढ़वाल मंडल महिला उपाध्यक्ष रश्मि गौड़ ने कहा कि सरकार से लगातार निवेदन और आंदोलन के बाद भी सरकार मुद्दे को घुमा रही है। जो केवल कार्मिकों के आक्रोश को बढाने का काम कर रहा है। आगामी कैबिनेट में पुरानी पेंशन पर काफी आश्वासन सरकार की ओर से मिले। अब कैबिनेट का समय है देखना ये है कि सरकार का पुरानी पेंशन पर क्या रुख रहेगा।
कुमाउं मंडल महिला उपाध्यक्ष रेणु डाँगला ने कहा कि 7 नवम्बर की चेतावनी रैली के बाद संयुक्त मोर्चे के स्पष्ट सन्देश सरकार को दिया गया था कि यदि अब पुरानी पेंशन बहाली नही होगी परिवर्तन रैली आयोजित कर प्रदेश के 80 कार्मिकों के परिवारों द्वारा स्पष्ट तौर पर परिवर्तन का नारा बुलंद किया जाएगा। जो कि आगामी समय मे सरकार को कार्मिक ताकत का एहसास कराएगा।
