नंदादेवी गौरादेवी कन्याधन योजना पर बड़ी खबर! मंत्री रेखा आर्य को प्रेषित किया ज्ञापन

Big news on Nandadevi Gauradevi Kanyadhan Yojana! Memorandum sent to Minister Rekha Arya

नायब तहसीलदार के माध्यम से बाल विकास मंत्री को भेजा ज्ञापन।

हल्दूचौड़ लालकुआं-रिपोर्टर गौरव गुप्ता: नंदादेवी गौरादेवी कन्याधन योजना के कड़े नियमों को मंत्री के आदेशों के वावजूद शिथिलीकरण न किए जाने पर सुराज सेवादल ने दी प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी देते हुए शुक्रवार को नायब तहसीलदार राजीव वर्मा के माध्यम से सूबे की बालविकास मंत्री रेखा आर्य को ज्ञापन प्रेषित किया है।

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दिए गए ज्ञापन में सुराज सेवादल के पदाधिकारियों ने हवाला दिया है कि उत्तराखंड में बालिकाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण कराए जाने उनको स्वस्थ एवं सुरक्षित रख शिक्षित एवं सुपोषित बनाने के साथ ही समाज में बेटियों के लिए व्याप्त कुरीतियों को दूर कर उनका आज और कल सुरक्षित रखने के साथ ही विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं को लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई।

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नंदा देवी गौरा देवी कन्याधन योजना में शासन द्वारा वर्तमान में तमाम कड़े नियमों बना दिए जाने के चलते उत्तराखंड की बेटियों को उक्त योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पा रही है। योजना में नियमों को पूर्वरत किए जाने को लेकर पूर्व में भी विपक्षी दलों के साथ ही तमाम राजनैतिक दलों सामाजिक संगठनों द्वारा जोरदार मांग उठाई गई थी ।

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पात्र लाभार्थियों के साथ सुराज सेवादल ने भी सरकार के इस तुगलकी फरमान का जबरदस्त विरोध किया था जिसके उपरांत सूबे की बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने जनभावनाओं को देखते हुए उक्त योजना के नियम पूर्ववत किए जाने को संबंधित विभाग को निर्देशित किया था जिसे तमाम समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया और प्रदेश की जनता सहित आंदोलनरत संगठनों ने सरकार के निर्णय की सराहना की थी। किंतु मंत्री के निर्देशों के वावजूद के योजना के नियम आज भी जस के तस बने हुए है जिसके चलते देवभूमि की बेटियां उक्त योजना के लाभ से वंचित रह गई हैं ।

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सुराज सेवादल के जिलाध्यक्ष राजेंद्र अधिकारी ने कहा कि देवभूमि की बेटियों को उनका हक दिलाने को सुराज सेवादल कटिबद्ध है और अभी ज्ञापन के माध्यम से सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि बेटियों के सम्मान को चलाई गई इस महत्वपूर्ण योजना के नियमों को पूर्ववत किए जाने के सख्त आदेश अविलंब सरकारी मशीनरी को जारी करें। अन्यथा सुराज सेवादल प्रदेशभर में व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होगा और जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदार प्रदेश सरकार होगी।

ज्ञापन देने वालों में महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष कीर्ति दुमका अशोक अधिकारी कमल रौतेला मनीष कुमार समेत तमाम सुराज कार्यकर्ता मौजूद थे।।