बड़ी ख़बर: सदन में जबरदस्त हंगामा! हरदा ने प्रदेश की जनता से मांगी माफी

Big news: Huge commotion in the house! Harda apologized to the people of the state

देहरादून नगर निगम में कांग्रेस पार्षद द्वारा की गई टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने प्रदेश की जनता और आंदोलनकारियों से माफी मांगी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा ” कुछ अनचाहे उत्तेजनापूर्ण क्षणों में कांग्रेस पार्षद द्वारा अमर शहीद राजेश रावत जी को पत्थरबाज कहना अत्यधिक दु:खद और निंदनीय है।

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मैं, कांग्रेस पार्षद के इस आचरण के लिए सारे राज्य के लोगों और राज्य आंदोलनकारियों से क्षमा चाहता हूंँ और कल दिनांक-27 अप्रैल, 2022 को अमर शहीद राजेश रावत जी की मूर्ति पर जाकर उनसे भी क्षमा याचना करूंगा। कांग्रेस, अपने पार्षद के इस आचरण से अत्यधिक दु:खी और लज्जित है।”

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आपको बता दें कांग्रेस पार्षद द्वारा राज्य आंदोलन में बलिदान देने वाले को पत्थरबाज कहने पर जबरदस्त हंगामा हो गया और पार्षद आमने-सामने आ गए। हंगामा बढ़ने के बाद मीना बिष्ट बिना माफी मांगे ही सदन छोड़कर चली गईं। कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद राजेश परमार ने सदन में माफी मांगी।नगर निगम की बोर्ड बैठक में कांग्रेस पार्षद द्वारा राज्य आंदोलन में बलिदान देने वाले को पत्थरबाज कहने पर जबरदस्त हंगामा हो गया। इतना ही नहीं भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ गए।

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जानकारी के मुताबिक सोमवार को नगर निगम में आयोजित बोर्ड बैठक के दौरान चंदर नगर से कांग्रेस पार्षद मीना बिष्ट ने राज्य आंदोलन में बलिदान देने वाले राजेश रावत को पत्थरबाज कह दिया। कहा कि वह गुंडे थे, जिन्‍होंने दूसरे के घर पर पत्थर फेंका था। जिसके बाद बैठक में हंगामा हो गया और पार्षद आमने-सामने आ गए।

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भाजपा पार्षद मीना बिष्‍ट के विरोध में उतर आए और कांग्रेसी पार्षद बोर्ड बैठक से उठ गए।इतना ही नहीं आक्रोश में पार्षद मीना बिष्ट ने बलिदानी राजेश रावत की तुलना आतंकवादी से कर दी। हंगामा बढ़ने के बाद मीना बिष्ट बिना माफी मांगे ही सदन छोड़कर चली गईं। जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद राजेश परमार ने सदन में माफी मांगी। परमार मोहब्बेवाला के पार्षद हैं।

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वहीं सवा चार माह बाद सोमवार यानी आज हो रही नगर निगम बोर्ड की बैठक को लेकर भाजपाई और कांग्रेसी पार्षदों ने अपने-अपने मुद्दों पर कमर कसी हुई है। बैठक में सफाई व्यवस्था व स्ट्रीट लाइट का मुद्दा तो छाया रहेगा ही, पिछले घोटालों में कोई कार्रवाई न होने को लेकर भी हंगामे के आसार हैं। जमीनों पर अवैध कब्जे व अतिक्रमण का मामला भी गरमा रखा है।