ब्रेकिंग उत्तराखंड: पढ़िए सपा के घोषणा पत्र की बड़ी बातें..

लखनऊ/देहरादून : उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में प्रचार परचम लहरा रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मतदाताओं के नाम वह एक अपील जारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की उत्तराखंड को लेकर प्राथमिकताओं को उन्होंने सामने रखा।

समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की बड़ी बातें –

पलायन को रोकने के लिए कार्य योजना समाजवादी पार्टी ने बनायी है।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना तथा पर्वतीय क्षेत्रों में होटल यार रिजल्ट बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराना।

उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सभी जिलों के जिला अस्पतालों को ऊंचीकृत करना तथा प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र ब्लॉक स्तर पर बनाने की प्राथमिकता।

प्रत्येक जनपद में मिनी सिडकुल की स्थापना तथा इनमें स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल से उद्योग चलाना।

शिक्षा में गुणवत्ता के लिए सभी महाविद्यालयों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आधुनिक उपकरणों से प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयों की स्थापना।

प्रदेश में नई कृषि नीति लागू किया जाना। इसमें मैदानी क्षेत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को लाभ मिल सके।

जैविक खेती फल, फूल तथा पादपीय औषधि की खेती को बढ़ावा देना।

पर्वतीय क्षेत्रों में भू-बंदोबस्त चकबंदी प्रथम 2 वर्षों में पूरा करना।

बंद पड़ी बिजली परियोजनाओं को चालू कर उत्तराखंड को बिजली प्रदेश यानी विद्युत प्रदेश बनाना।

बिजली उत्पादक प्रदेश होने के नाते बिजली के कुल उत्पादन का 12% राज्य को मुफ्त मिलने का प्रावधान है, उससे मिलने वाली रॉयल्टी को मिलाकर उपभोक्ताओं को चिकित्सा उपलब्ध कराया जाएगा।

उत्तराखंडवासियों को प्रतिमाह एक गैस सिलेंडर द्वारा बिजली-पानी के बिलों में 50 फीसदी की छूट देने का प्रावधान।

चाय बागानों को पुनर्जीवित किया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु का अध्ययन कर नये चाय बागानों को लगाना और टी बोर्ड की स्थापना करना।

तीर्थाटन गढ़वाल मंडल में अधिक होता है। यात्रा सीजन में जाम की स्थिति रहती है। इसके लिए वैकल्पिक रूटों का सर्वे कर उनका निर्माण कराया जाना।

पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए उत्तराखंडी प्रवासियों को वरीयता।

नैनीताल उच्च न्यायालय की एक बेंच की स्थापना देहरादून में हो, जिसे उत्तरकाशी पौड़ी हरिद्वार देहरादून के लोगों को नैनीताल ना जाना पड़े।

प्रवेश के पट्टाधारकों तथा नजूल की भूमि में काबिज परिवारों के पदों पर काबिज लोगों को मालिकाना हक दिया जाना। यानि भूमिधरी का अधिकार देना।

प्रदेश में परिवार को निजी आवास बनाने के लिए रेत लकड़ी बजरी की मुफ्त व्यवस्था करना।

रेत बजरी खदानों के पट्टे प्रदेश के बेरोजगार युवकों को दिया जाना

वन कानून को लचीला बनाते हुए जंगली जानवरों से मृत्यु पर 25 लाख का मुआवजा तथा यदि फसल की क्षति होती है तो उसकी पूरी भरपाई करना।

समाजवादी सरकार 2012 से 2017 के कार्यों में उत्तर प्रदेश मॉडल पर उत्तराखंड का विकास सुनिश्चित कराना।

भ्रष्टाचार मुक्त लोक प्रशासन

उत्तराखंड के तीनों तत्व जल, जंगल, जमीन को संरक्षित करके प्रदेश के आर्थिक आधार को मजबूत किया जा सकता है. प्रदेश के इकलौते विश्व प्रसिद्ध कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाया जाएगा।