कैबिनेट: आशाओं, मेडिकल छात्रों, कर्मचारियों को तोहफा! जानिए फैसले

Dehradun : धामी कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस का तोहफा दिया है। जिससे प्रदेश के 1 लाख 60 हजार कर्मचारियों को सरकार बोनस देगी. वहीं, कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने पर मुहर लगा दी है.

कैबिनेट ने मेडिकल छात्रों को राहत देते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड पर 50 हजार फीस और बिना बॉन्ड की फीस 4 लाख से घटाकर 1 लाख 45 कर दी है. इसके साथ ही कैबिनेट ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन में राहत देने पर भी मुहर लगाई है.

इसके साथ ही धामी कैबिनेट ने NHI DCL को उत्तराखंड में कार्यदायी संस्था के रूप में इंपैनल करने पर मुहर लगाई है. साथ ही प्रदेश में खनन नीति में संशोधन और खनिज भंडारण के नियम बदलने पर ही सहमति जताई है.

उत्तराखंड में रिवर ट्रेनिंग नीति 2021 में संशोधन होगा. जिसके तहत आपदा प्रवाहित क्षेत्रों का चिन्हिकरण होगा. हर वर्ष 19 नवंबर तक रिवर ट्रेनिंग का काम होगा. 30 जून बारिश से पहले मलबा और सिल्ट हटाने का काम होगा. इसके साथ ही कैबिनेट ने स्टोन क्रशर नीति में भी संसोधन कर दिया है. अब हरिद्वार में गंगा नदी से क्रशर की दूरी को कम किया जाएगा. कैबिनेट ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र गैरसैंण में आयोजित करने पर मुहर लगाई है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री राज्य पोषण योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली है.

कैबिनेट ने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना में संसोशन की मंजूरी देते हुए सब्सिडी को 50% बढ़ाने पर सहमति जताई है. बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गई. छात्रों को दी जाने वाले टैबलेट में रैम 3 GB से घटाकर 2 GB किया गया है. समूह ख की 6 शाखाओं में पदोन्नति की अनियमितता को देखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है. सरकारी संस्थाओं और ठेकेदारों के विवाद को लेकर बनाई गई सेवानिवृत्त अधिकारियों की समिति की रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत हुई.

राज्य के मेडिकल कॉलेजों में बिना बॉन्ड के 4 लाख से कम करते हुए 1 लाख 45 हजार किया गया। राजकीय कर्मचारियों को अटल आयुष्मान गोल्डन कार्ड के जरिये इलाज की सुविधा।भारत सरकार की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा दीवाली बोनस।

अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 387 पदों का किया प्राविधान।उत्तराखंड पदोन्नति सेवा नियमावली को लागू करने के लिए दी मंजूरी. 12 हजार आशा कार्यकत्रियों को प्रोत्साहित करते हुए 2000 की बढ़ोतरी की।  खनन भंडारण के लिए छमता 250 मीटर की गई. रिवर दृजिंग पालिसी में आंशिक संशोधन। खनन नीति 2020 में आंशिक संशोधन. स्टोन क्रेशर नीति में आंशिक संशोधन

उत्तराखंड विधानसभा का तृतीय सत्र 29से 30 नवम्बर को गैरसैण में आहूत होगा।. मुख्यमंत्री पोषण योजना को मंजूरी. पेयजल शुल्क मार्च 2022 तक कोई शुल्क नही लिया जाएगा. उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर को पदोन्नति का प्राविधान।. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार में आंशिक संसोधन. छात्र छात्राओं को मिलने वाले टेबलेट में 2 जीबी रेम मिलेगी