भारत के चीफ़ जस्टिस ने हरियाणा की जेलों के अंदर स्किल डेवलपमेंट और पॉलिटेक्निक कोर्स का किया उद्घाटन

भारत के चीफ़ जस्टिस ने हरियाणा की जेलों के अंदर स्किल डेवलपमेंट और पॉलिटेक्निक कोर्स का उद्घाटन किया-

पंचकूला: गुरुग्राम की डिस्ट्रिक्ट जेल में “सलाखों के पीछे ज़िंदगी को बेहतर बनाना” पहल के तहत ऐतिहासिक सुधार शुरू किया गया।

हरियाणा ने 06 दिसंबर 2025 को सुधार में एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जब राज्य की अलग-अलग जेलों के अंदर कैदियों के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स और ITI-लेवल के वोकेशनल प्रोग्राम शुरू किए गए। यह प्रोजेक्ट “सलाखों के पीछे ज़िंदगी को बेहतर बनाना, असली बदलाव: सुधार न्याय का नया तरीका” के तहत शुरू किया गया। इस सुधार की कोशिश के तहत, हरियाणा राज्य की जेलों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रोग्राम और ITI-लेवल के वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स औपचारिक रूप से शुरू किए गए।

इन पहलों का मकसद, स्ट्रक्चर्ड शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए सुधार के माहौल को नया आकार देना है, जिसका उद्घाटन जस्टिस सूर्यकांत, चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया ने गुरुग्राम की डिस्ट्रिक्ट जेल, भोंडसी में किया। इसी इवेंट के दौरान, भारत के माननीय चीफ जस्टिस ने पंजाब, हरियाणा और U.T. चंडीगढ़ राज्यों में एक महीने तक चलने वाला राज्यव्यापी एंटी-ड्रग अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च किया, जिसे राज्य में नशे की बढ़ती चुनौती का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

भारत के चीफ जस्टिस, जस्टिस सूर्यकांत ने हमें याद दिलाया कि जब लोग बिना सही सपोर्ट के जेल से निकलते हैं, तो फिर से घुलना-मिलना मुश्किल हो जाता है और अक्सर वे कानून के साथ टकराव में वापस आ जाते हैं। शिक्षा, स्किल्स, काउंसलिंग और स्ट्रक्चर्ड ट्रांज़िशन के बिना, एक “करेक्शनल होम” अनजाने में नुकसान को और बढ़ा सकता है। सच्चे सुधार के लिए साफ़ सोच, कोऑर्डिनेटेड एक्शन और ऐसे सिस्टम की ज़रूरत होती है जो रिन्यूअल को मुमकिन बनाएं।

जस्टिस सूर्यकांत ने ज़ोर दिया कि वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन भी होना चाहिए: स्किल्स मौके बनाती हैं, लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी लोगों को उनका फ़ायदा उठाने की इजाज़त देती है। ट्रॉमा काउंसलिंग, एडिक्शन ट्रीटमेंट और इमोशनल सपोर्ट रूटीन होना चाहिए।

इस बारे में, आज शुरू किया गया “यूथ अगेंस्ट ड्रग” कैंपेन एक सही समय पर शुरू की गई पहल है। उन्होंने भविष्य की इकॉनमी – डिजिटल स्किल्स, लॉजिस्टिक्स और मॉडर्न ट्रेड्स के साथ ट्रेनिंग की अपील की और इंडस्ट्री पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जो कैदियों को अप्रेंटिसशिप और रोज़गार देती हैं। इस सेरेमनी में कई जाने-माने लोग शामिल हुए, जिनकी लीडरशिप और विज़न ने इन पहलों के कॉन्सेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन को गाइड किया है।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया के जज और जस्टिस शील नागू, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, जस्टिस लिसा गिल, जज, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और एग्ज़ीक्यूटिव चेयरपर्सन, HALSA, हाई कोर्ट के जजों और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे जाने-माने लोगों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इस माइलस्टोन की इंपॉर्टेंस को माना।

दक्ष दर्पण समाचार सेवा पंचकूला: हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी ने अपना महीने भर चलने वाला स्टेटवाइड एंटी-ड्रग अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया, यह एक पहल है जिसे जस्टिस लिसा गिल, एग्ज़ीक्यूटिव चेयरपर्सन, HALSA के गाइडेंस में शुरू किया गया था, जिनके विज़न और पब्लिक वेलफेयर के प्रति कमिटमेंट ने इस ड्राइव के फ्रेमवर्क को शेप दिया। पूरे स्टेट में ड्रग्स के गलत इस्तेमाल में खतरनाक बढ़ोतरी को देखते हुए, जस्टिस लिसा गिल ने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से सपोर्टेड लगातार बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। इस कैंपेन का मकसद स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और लोकल कम्युनिटीज़ को ड्रग्स की लत के खतरों, साइकोलॉजिकल असर और लॉन्ग-टर्म नतीजों के बारे में एजुकेट करना है।

यह नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत कानूनी नियमों पर भी ध्यान दिलाता है, और लोगों को ट्रैफिकिंग और इस्तेमाल के कानूनी नतीजों के साथ-साथ उपलब्ध रिहैबिलिटेशन के तरीकों के बारे में बताता है। ज़िला-लेवल पर मिलकर किए गए प्रयासों से, यह पहल नारकोटिक्स के फैलाव को रोकने के लिए जल्दी पता लगाने, काउंसलिंग, नशा छुड़ाने की सेवाओं और मज़बूत कम्युनिटी विजिलेंस को बढ़ावा देती है।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और हरियाणा सरकार के गाइडेंस में, ये प्रोग्राम इस विश्वास को मज़बूत करते हैं कि जब सिस्टम शिक्षा, रिहैबिलिटेशन, एम्पावरमेंट और कम्युनिटी एंगेजमेंट को प्राथमिकता देते हैं तो टिकाऊ बदलाव मुमकिन है। कैदियों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक साथ उद्घाटन और पूरे राज्य में एंटी-ड्रग कैंपेन की शुरुआत एक आगे की सोच को दिखाती है, जिसका मकसद एक सुरक्षित, ज़्यादा जागरूक और दयालु समाज बनाना है।

ये बदलाव लाने वाले कदम एक नई शुरुआत का संकेत देते हैं, जो सलाखों के पीछे इंसानी इज़्ज़त को बढ़ाता है, ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के खिलाफ़ सामाजिक सुरक्षा उपायों को मज़बूत करता है और एक ज़्यादा सबको साथ लेकर चलने वाला और सेहतमंद समाज बनाता है।