देहरादून नगर निगम में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहली बार विगत 10 वर्षों में ‘एक्सटेंशन का खेल ‘ नहीं !
” देहरादून नगर निगम में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहली बार विगत 10 वर्षों में ‘एक्सटेंशन का खेल ‘ नहीं ! ”
देहरादून : कांग्रेस नेता देहरादून निवासी अभिनव थापर व याचिकाकर्ता ने पूर्व में संभावित कार्टेल सिस्टम को भाजपा के 10 वर्षों के शासनकाल में 300 करोड़ का फायदा व 2013 से 2023 तक होर्डिंग व यूनिपोल के टेंडरों में हुई अनियमिताओं से नगर निगम देहरादून को करोड़ों रुपयों की राजस्व हानि के मामले में पूर्व में प्रमुख सचिव शहरी विकास व मेयर देहरादून को 2023 में प्रत्यावेदन दिये किन्तु कोई कार्यवाही न होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसपर हाईकोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया है और सरकार से जवाब माँगा।
2019 में नगर निगम द्वारा एक सर्वे कमिटी बनाई गई इसने 325 अवैध होर्डिंग की रिपोर्ट दी किंतु आजतक यह नहीं बताया गया की अवैध होर्डिंग जनता में बेच कौन रहा था? क्या यही तीन कंपनिया थी या इनकी सहयोगी कंपनिया थी? और जो भी कंपनिया अवैध Hoarding बेच रही थी उस ” अवैध राजस्व वसूली ” पर नगर निगम ने क्या कार्यवाही करी ?
उल्लेखनीय है कि नगर निगम देहरादून में विगत 10 वर्षों में हर टेंडर अपने कार्यकाल 2 वर्ष से अधिक – Extension के खेल से चला। हाई कोर्ट नैनीताल द्वारा इस विषय में अभिनव थापर की जनहित याचिका पर 25.06.2024 के आदेश के बाद तत्काल नगर निगम ने जांच हेतु 02.07.2024 को समिति का गठन किया और 05.07.2024 को पुनः नया टेंडर जारी किया, जिससे 2022 वाले टेंडर का 2024 में कार्यकाल पूर्ण होने के बाद एक्सटेंसन नहीं हो पाया।
कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर ने कहा कि हमारी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद पहली बार विगत वर्षों में “Extension का खेल” नहीं हो पाया। हमको सूत्रों से खबर है कि जैसे देहरादून नगर निगम में संभावित Cartel ने 300 करोड़ का खेल किया, इसी प्रकार से गाजियाबाद व अन्य कई नगर निगमों में भी इन कंपनियों का संभावित Cartel नियमों का फायदा उठाकर काम कर रहा है और सूचना प्राप्त होने के बाद इसपर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।
