देहरादून : उत्तराखण्ड राज्य कैबिनेट में हुए आज बड़े फैसले-
मंत्रिमंडल के सम्मुख 29 प्रस्ताव आये थे, 3 मामले स्थगित, 2 प्रकरणों पर मुख्यमंत्री के विवेक पर फैसले छोड़ दिए हैं। जिसमे से 24 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने सहमति जताई।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने की ब्रीफिंग-
विश्व बैंक की योजना समाप्त होने से 31 मार्च 2022 तक शिक्षकों को राज्य सरकार वेतन देगी। इससे 146 सहायक प्रोफेसर को फायदा होगा।
राज्य कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को 11 फ़ीसदी तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। जिससे राज्य कोष पर 150 करोड़ रुपए पर महीना भार पड़ेगा। 1 जुलाई 2021 से देय होगा।
एविएशन फ्यूल वैट किया गया कम। पेट्रोल पंप के मांगों में दी गई रियायत।
उधमसिंह नगर के नगला ग्राम पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर मंजूरी।
चिकित्सा इकाइयों में पुनर्गठन को लेकर किया गया संशोधन।
विधानसभा के सत्र के सत्रावसान की घोषणा
पेट्रोल पम्पो को खोलने के मानकों में ढील दी गई ।
लोक सेवा आयोग ने मनीष बिष्ट नाम के युवक को नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था , न्यायालय ने एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा ताकि मनीष भी समायोजित हो सके
स्वास्थ केंद्रों को 5 वर्गो में किया गया विभाजित पहले 10 कैटेगिरी थी इन्ही पांच मनको में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा
7 इंजीनियरिंग संस्थानो में विश्व बैंक से स्पोंसर्ड शिक्षक काम कर रहे थे ऐसे अध्यापको की सैलरी राज्य सरकार देगी , क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया था
नगला ग्राम पंचायत बनी नगर पालिका लोक सेवा आयोग ने मनीष बिष्ट नाम के युवक को नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था , न्यायालय ने एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा ताकि मनीष भी समायोजित हो सके। श्रीनगर नगर पालिका बनी नगर निगम स्वास्थ केंद्रों को 5 वर्गो में किया गया विभाजित पहले 10 कैटेगिरी थी इन्ही पांच मनको में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा प्राधिकरण में वन टाइम सेटेलमेंट योजना एक बार फिर 2000 22 मार्च तक बढ़ा दी गई है।
उत्तराखंड राज्य कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए नजूल भूमि को लेकर बलिया का बड़ा फैसला विभिन्न पट्टो को लेकर अब पट्टा आवंटन शुरू होगा इसके अलावा पुराने पट्टों को फ्री होल्ड करने का भी फैसला सरकार ने लिया है। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए नजूल भूमि को लेकर बलिया का बड़ा फैसला विभिन्न पट्टो को लेकर अब पट्टा आवंटन शुरू होगा इसके अलावा पुराने पट्टों को फ्री होल्ड करने का भी फैसला सरकार ने लिया है।
पुष्कर सरकार ने राज्य कर्मचारियों-पेंशनरों को दशहरा और दिवाली का तोहफा देते हुए आज 11 फीसदी DA को उनके वेतन में जोड़ दिया। इससे संबन्धित प्रस्ताव को आज मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर कर लिया गया। सरकार पर इस फैसले से 1800 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे ज्यादा नजर इसी फैसले पर थी।
सरकार के पास हालांकि राजस्व के स्रोत कमजोर हैं लेकिन ये तय करने में कोई हिचक बैठक में नहीं दिखी कि राज्य-निगम-परिषद कर्मचारियों-शिक्षकों को उनका रुका हुआ DA अब देना शुरू कर दिया जाए। पिछले साल जब कोरोना जानलेवा हो गया और कमाई एकदम खत्म सी हो गई थी तो केंद्र सरकार ने सबसे पहले DA को फ्रीज़ कर डाला था। उसकी देखा देखी उत्तराखंड सरकार ने भी DA को रोक दिया था।
मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस फैसले से सरकार पर काफी वित्तीय भार पड़ेगा लेकिन कर्मचारियों-शिक्षकों की परेशानियों और इच्छाओं का सरकार पूरा सम्मान करती है। इसके चलते ही ये फैसला किया गया। विधानसभा चुनाव के करीब होने और कर्मचारियों- शिक्षकों को खुश-संतुष्ट रखने में पुष्कर सरकार का ये फैसला कुछ मददगार साबित हो सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोल पंपों को खोलने के मानकों को और शिथिल कर दिया।
एक और अहम फैसला ये किया गया कि जिन 7 इंजीनियरिंग
कॉलेजों में World Bank से प्रायोजित शिक्षक पढ़ा रहे थे, उनको वेतन अब राज्य सरकार के खजाने से दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के खत्म हो जाने के बाद इन शिक्षकों के भविष्य पर तलवार लटक रही थी। Aviation टर्बाइन फ्यूल का टैक्स 20 फीसदी से घटा कर 2 फीसदी कर दिया गया। इससे राज्य में Civil Aviation को प्रोत्साहन मिलेगा।
श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम और नगला ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई। कर्मचारियों और शिक्षकों की समन्वय समिति ने 11 फीसदी महंगाई भत्ते के इजाफे पर सरकार का आभार प्रकट करने के साथ ही उम्मीद जताई कि उनकी अन्य मांगों पर भी सरकार जल्द फैसला करेगी। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने उम्मीद जताई कि सरकार गोल्डन कार्ड को ले के उनकी मांग पर जल्द सकारात्मक फैसला करेगी। आज कैबिनेट में इस पर फैसला न होना निराशाजनक है।
