उत्तराखंड: राशन विक्रेताओं के लिए बड़ी खबर! इतने करोड़ का फंड आवंटित! पढ़ें..
धामी सरकार का वादा, बातें कम काम ज्यादा-रेखा आर्य

Uttarakhand: Big news for ration vendors! So many crores Funds allocated! Read..
देहरादून : 01 जनवरी 2023 से भारत सरकार द्वारा NFSA के अन्तर्गत अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना का खाद्यान्न निःशुल्क किए जाने के कारण राशन विक्रेताओं के लाभांश के भुगतान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट ना होने के कारण समस्या उत्पन्न हो गई थी।
बात दे कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन उत्तराखंड द्वारा मांग की गई थीं कि राशन विक्रेताओं को NFSA के अंर्तगत लाभांश का भुगतान किया जाए जिसे लेकर बीती 19 जनवरी 2023 को खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने सचिव/ आयुक्त खाद्य, विभागीय अधिकारियों और राशन विक्रेताओं के सभी ज़िलों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुऐ राशन विक्रेताओं के पक्ष को सुना था।
SUGGESTED NEWS FOR YOU…
चार धाम यात्रा पर बड़ी आपडेट! ..तो क्या धामी सरकार ले सकती है ये बड़ा फैसला..
बड़ी ख़बर: अब एक और भर्ती परीक्षा की जांच करेगी SIT
दर्दनाक हादसा: नवरात्रि में आये श्रद्धालुओं पर चढ़ी बस, 3 की मौत, कई घायल
उत्तराखंड: पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतराज्यीय चिरानी गैंग का शातिर! सोना और चांदी बरामद
ब्रेकिंग: PM Modi के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर! 100 FIR! 6 लोग गिरफ्तार
उक्त बैठक में खाद्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि 15 फरवरी 2023 तक राशन विक्रेताओं के लाभांश और परिवहन के मद में बजट आवंटन की कार्यवाही कर ली जाए और फरवरी अंत तक राशन विक्रेताओं को भुगतान भी सुनिश्चित कर लिया जाए। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इसी क्रम में आज शासन द्वारा उक्त मद में 35 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष 9 करोड़ 35 लाख की राशि आवंटित कर दी गई है जिसका भुगतान सभी राशन डीलरों को कर दिया जाएगा।
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि स्वीकृत धनराशि आहरित करने के पश्चात् PFMS Portal से वाउचर संख्या एवं दिनांक बजट नियंत्रक अधिकारी तथा प्रशासनिक विभाग को अद्यतन निर्धारित प्रारूप पर मासिक उपलब्ध करायी जायेगी साथ ही स्वीकृत/आवंटित की जा रही बजट धनराशि सस्ता गल्ला विक्रेताओं को लाभांश तथा आंतरिक गोदामों से एफ०पी०एस० तक परिवहन भाड़े का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जायेगा तथा ऐसे भुगतान से पूर्व वित्तीय नियमों में दिये गये प्राविधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।