
Big News: Read the important decisions of the cabinet meeting ..
देहरादून: कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग शुरू,
मुख्य सचिव डॉ एस एस संधू कर रहे ब्रीफिंग,
कैबिनेट में आये 3 बिंदु
राज्य की नई आबकारी नीति मंजूर,
बड़ी ख़बर: G-20 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने किया मुआयना
रेगुलर ब्रांड की कीमतों में अन्य राज्यो नही होगा ज्यादातर अंतर,
अन्य राज्यो की तुलना में रेगुलर ब्रांड की कीमत 20 रु से ज्यादा नही होगी,
3600 करोड़ से बढ़ाकर 4000 करोड़ किया गया लक्ष्य,
गौ वंश संरक्षण, महिला कल्याण, खेल खुद के लिए 3 रु अतिरिक्त सेस लिया जाएगा,
आवास विकास से सम्बंधित विषय,
आवास बनाने के नियमो में शिथिलता बरती गई,
कोसी नदी में खनन से जुड़े ट्रांसपोर्ट वाहनों की फिटनेस को लेकर बदले गए मानक,
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। वहीं इस बैठक में सभी प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।
Exclusive: RTI एक्टिविस्ट ने किया RTI में एक और बड़ा खुलासा
पढ़िए खबर विस्तार से……. कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले :-
गौला नाधोर और कोसी में पुराने रेट से ही ट्रांसपोर्टर काम करेंगे।
आवास विभाग के अनुसार फैसला एक मंजिला घर बनाने वाले क़ो सेल्फ सर्टिफिकेशन करने वालों के मकान के नक़्शे क़ो मंजूर मान लिया जाएगा।
प्रदेश की आबकारी नीति क़ो सरकार ने मंजूरी दें दी हैं।
Up से रेगुलर ब्रांड में 20 रूपए का अंतर नहीं होगा।
महिला कल्याण, गोवंस संरक्षण, और खेल कूद कल्याण के लिए प्रति बोतल 3 रूपए अतिरिक्त ली जाएगी।
पुरानी आबकारी नीति क़ो ही सरकार ने आगे बढ़ा दिया हैं। जिनकी दुकाने हैं वो 15 प्रतिशत की वृद्धि अधिभार में करके ही अपनी दुकान रख सकता हैं।
जो दुकाने नहीं उठेंगी उसकी ही लॉटरी की जाएगी।
एमआरपी से अधिक बेचने पर दुकानों पर सस्पेंशन की कार्यवाही होगी गतिमान।
केबिनेट में सिर्फ आए 3 मद।
पहला मद कोसी नदी में ट्रांसपोर्ट की मांग थी कि इनके रेट्स बढ़ गए हैं एक साल तक पुराने चार्जेस रहेंगे।दूसरा मद आवास विभाग का मद था सरलीकरण के लिए
1 अप्रैल से लागू होगी आबकारी नीति 2023–2024
1 अप्रैल से सस्ती होगी शराब, लेकिन उत्तरप्रदेश से 15 से 20 रुपया महंगी रहेगी पहले ये गैप 100 से 150 रुपया था रेगुलर ब्रांड्स पर
आबकारी नीति के तहत राजस्व का लक्ष्य 3600 से बढ़ाकर 4000 करोड़ कर दिया गया है।
रेगुलर ब्रांड में 20 रूपए से ज़्यादा का फर्क ना रहे इसके लिए प्रावधान किया गया है क्योंकि उत्तरप्रदेश से कई बार शिकायतें आती थी कि उत्तराखंड में शराब की तस्करी हो रही है।
मौसम विभाग ने फिर जारी किया तत्कालिक मौसम पूर्वानुमान
पूर्व में आवंटित दुकानों के लिए अधिभार में 15% की वृद्धि के साथ दुकान को रिटेन किया जा सकता है।