पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने प्रेस को जारी की विज्ञप्ति

Former MLA Rajesh Shukla issued a press release

किच्छा से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट:- किच्छा पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने आज प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया कि उनके कार्यकाल में गत वर्ष स्वीकृत लेफ्ट पाहा नहर कवरिंग हेतु प्रथम चरण में 2 करोड़ 15 लाख 34 हजार रूपए जिससे नहर के डेढ़ किलोमीटर भाग पर बिजली लाइन की शिफ्टिंग हेतु 50 लाख 90 हजार तथा पानी की पाइप लाइन शिफ्टिंग हेतु एक करोड़ 18 लाख 94 हजार रुपए जारी होने के बाद यह काम पूरा हो गया था, अब द्वितीय चरण जिसका शिलान्यास चुनाव से पूर्व किया था उस पर स्वीकृत राशि 10 करोड़ 60 लाख 26 हजार की राशि में से मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 करोड़ की राशि अवमुक्त कर दी है इससे शहर के मध्य रोड से बंडीया सिसई तक डेढ़ किलोमीटर नहर कवरिंग एवं सड़क निर्माण का काम पूरा हो जाएगा।

पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि चुनाव के कुछ माह पूर्व जब कोरोना हटा था तो इस राशि की स्वीकृति एवं टेंडर हो जाने के बाद जब शिलान्यास किया गया था तब कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी व कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे झूठा शिलान्यास करार दिया था तथा कहा था कि वोट लेने की राजनीति हो रही है जबकि उस समय तक प्रथम चरण की राशि दो करोड़ 15 लाख 34 हजार रूपए का उपयोग होकर विद्युत लाईन पोल एवं पेयजल पाइप की शिफ्टिंग भी हो चुकी थी।

पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि उनके द्वारा किए गए शिलान्यास के लिए स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह साबित किया कि चुनाव परिणाम बदलने से विकास रुकने वाला नहीं है, आगे रुद्रपुर किच्छा रोड मेन बाजार से आगे सिरौली तक अब इस सड़क को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी वर्तमान विधायक की होगी, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल की स्वीकृत योजनाओं की स्वीकृत राशि को लगातार क्षेत्र में विकास के लिए मुक्त कराया है।

शुक्ला ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 2022-23 के लिए वर्तमान जनप्रतिनिधि शासन से कोई बड़ी योजना, कोई बड़ा कार्य कराने में सफल नहीं हुए हैं, जबकि उन्होंने (शुक्ला ने) रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 350 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से, किच्छा में भारत सरकार से मॉडल डिग्री कॉलेज, राज्य सरकार से किच्छा में नया हाईटेक बस अड्डा, पंतनगर नगर पालिका, लालपुर नगर पंचायत, किच्छा में मुंसिफ कोर्ट व एसडीएम कोर्ट की स्थापना सहित इंटरनेशनल एयरपोर्ट एवं सेटेलाइट एम्स और अमृतसर- कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भूमि आवंटन तथा अब एम्स के लिए 700 करोड़ की धनराशि भारत सरकार से जारी कराने में सफलता पाई।