ब्रेकिंग! शराब के शौकीनों को उत्तराखंड सरकार दे सकती है बड़ा झटका

Breaking! Uttarakhand government can give big blow to liquor lovers

इस वर्ष शराब के शौकीनों को उत्तराखंड की धामी सरकार झटका दे सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड में 15 फीसदी तक महंगी हो सकती है। विदेशी शराब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चल पड़ हैं। शराब के शौकीनों को उत्तराखंड सरकार झटका दे सकती है।

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सूत्रों की बात मानें तो उत्तराखंड में नए वित्तीय वर्ष में विदेशी शराब 15 फीसदी तक महंगी हो सकती है। वित्त विभाग शराब से कमाई का लक्ष्य 4000 करोड़ करने के पक्ष में है। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व स्रोत बढ़ाने के लिए कसरत भी शुरू कर दी है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जीएसटी, खनन, ऊर्जा, वन और आबकारी महकमों के साथ इस पर मंथन भी किया।

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सूत्रों की बात मानें तो उत्तराखंड में नए वित्तीय वर्ष में विदेशी शराब 15 फीसदी तक महंगी हो सकती है। वित्त विभाग शराब से कमाई का लक्ष्य 4000 करोड़ करने के पक्ष में है।

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उत्तराखंड सरकार ने राजस्व स्रोत बढ़ाने के लिए कसरत भी शुरू कर दी है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जीएसटी, खनन, ऊर्जा, वन और आबकारी महकमों के साथ इस पर मंथन भी किया। राज्य में जीएसटी के बाद सबसे ज्यादा राजस्व आबकारी विभाग से मिलता है।

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मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार ने आबकारी से 3600 करोड़ का राजस्व लक्ष्य रखा है। 25 फरवरी तक विभाग ने 3150 करोड़ वसूल भी कर लिए हैं, जबकि शेष राजस्व मार्च माह में मिलने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि वित्त विभाग के अफसर शराब का राजस्व लक्ष्य 4000 करोड़ करने के पक्ष में हैं।

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हालांकि, अभी इस पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। आबकारी विभाग के एक अफसर ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष में विदेशी शराब 12 से 15 फीसदी तक महंगी हो सकती है। विभागीय अफसरों ने नई आबकारी पालिसी पर भी काम शुरू कर दिया है।

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राज्य में अभी दो साल के लिए शराब की दुकानों का आवंटन किया जाता है। नई पालिसी में भी यही प्रावधान यथावत रखा जा सकता है।

-379 हैं विदेशी शराब की दुकानें -245 हैं राज्य में देशी शराब की दुकाने

उधर, सचिव आबकारी एचसी सेमवाल ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व लक्ष्य बढ़ना तय है, लेकिन अभी इसे निर्धारित नहीं किया है। कहा कि एक अप्रैल से लागू होने वाली पालिसी में ही इसका प्रावधान किया जाएगा।