The central government made a big announcement for the farmers before Rakshabandhan
देहरादून:- किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों के लिए काम की खबर है कि उत्तराखंड में 3.38 लाख किसानों ने अब तक नहीं की केवाईसी। 15 अगस्त तक है आखिरी मौका। आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की मशीनरी, बीज व खाद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। योजना में सालाना छह हजार रुपये की राशि तीन किस्तों में दी जाती है।
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहे उत्तराखंड के 3.38 लाख से अधिक किसानों ने केवाईसी नहीं की है। जिससे इनकी सम्मान निधि पर बंद होने का संकट मंडराने लगा है। केंद्र सरकार ने केवाईसी कराने के लिए 15 अगस्त तक आखिरी मौका दिया है। इसके बाद किसान केवाईसी अपडेट नहीं कर पाएंगे।
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आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की मशीनरी, बीज व खाद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। योजना में सालाना छह हजार रुपये की राशि तीन किस्तों में दी जाती है।
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वहीं आपको बता दें कि देश में किसानों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सरकार की ओर से किसानों के हितों को ध्यान में रखना है। इसके साथ ही अब कर्जदार किसानों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। इसका असर हजारों किसानों पर पड़ने वाला है।
दरअसल, कर्जदार किसानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की गई है। इसके साथ ही किसानों के कई खर्चों को भी माफ किया जाएगा. सरकार की ओर से ऐलान की गई इस योजना से किसानों में खुशी की लहर है।
बता दें कि ये योजना हरियाणा सरकार की ओर से जारी की गई है। हरियाणा ने कर्जदार किसानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की है। राज्य के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि लोन लेने वाले सदस्यों के लिए घोषित योजना के तहत बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
