उत्तराखंड: शासन को उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट पर अब तक नहीं हुई कार्रवाई

Uttarakhand Water Institute! talks about the discrepancies of the golden card

देहरादून: राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गोसाई एवं महासचिव बी एस रावत एवं उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा के मुख्य संयोजक रमेश बिंजोला के नेतृत्व में गोल्डन कार्ड की विसंगतियों के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अपर सचिव वित्त अरुणेंद्र सिंह चौहान से वार्ता की गई।

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वार्ता में निगम एवं उत्तराखंड जल संस्थान एवं स्थानीय निकायों के कार्मिकों को गोल्डन कार्ड की सुविधाएं अनुमन्य कराए जाने के संबंध में आ रही परेशानियों एवं समस्याओं के संबंध में अवगत कराया गया उनके द्वारा प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया गया कि 9 एवं 10 अगस्त 2022 को विभाग बार संबंधित कार्मिकों को निदेशालय में अभिलेखों सहित बुलाया जाएगा।

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साथ ही यह भी आश्वस्त किया गया कि शीघ्रता शीघ्र राज्य कर्मचारियों की भांति निगमों एवं निकायों एवं उत्तराखंड जल संस्थान के कार्मिकों को भी सुविधा प्रदान की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही संबंधित को संगठन के पदाधिकारियों को अवगत कराने हेतु भी निर्देशित किया गया।

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वार्ता में प्रतिनिधि मंडल द्वारा अपर सचिव वित्त को यह भी अवगत कराया गया है कि वेतन समिति द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिसमें अपर सचिव द्वारा शीघ्र ही प्रतिनिधिमंडल को कार्रवाई करने तथा पुणे वार्ता आमंत्रित करने हेतु आश्वासन दिया गया।

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प्रतिनिधिमंडल में जल संस्थान के संयुक्त मोर्चा के संयोजक श्याम सिंह नेगी मीडिया प्रभारी संदीप मल्होत्रा सह संयोजक धन सिंह चौहान संयोजक प्रवीण गुसाई संयोजक जगमोहन सिंह बिष्ट वन निगम के टी एस बिष्ट आदि उपस्थित थे।- निवेदक रमेश बिंजोला मुख्य संयोजक उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा देहरादून