Now assembly and secretariat building will be built in Dehradun itself
उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां, उत्तराखंड में पिछले एक दशक से लटका नई विधानसभा और सचिवालय भवन के प्रस्ताव पर आखिरकार, भारत सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
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दरअसल, देहरादून के रायपुर क्षेत्र में 60 हेक्टेयर भूमि पर विधान सभा, सचिवालय भवन और आधारभूत सुविधाओं के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। जिसके अब जल्द ही इनके निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 60 हेक्टेयर की भूमि पर फॉरेस्ट क्लीयरेंस भी मिल चुका है।
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आपको बता दे की राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन राज्य बनने से पहले है। यह भवन पहले सीडीओ ऑफिस हुआ करता था। राज्य बनने के बाद इसे विधानसभा भवन बना दिया गया। जिसमे सत्र के लिहाज से यह जगह पर्याप्त नहीं है।
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इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की सरकार में यह प्रस्ताव तैयार किया गया था। ऐसे में उत्तराखंड राज्य में तीन- तीन विधानसभा भवन हो जायेंगे। क्योंकि देहरादून में अभी एक विधानसभा भवन है और दूसरा गैरसैंण में बना हुआ हैं।
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विधानसभा भवन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि पुराने भवन में व्यवस्थाएं पूरी ना होने के चलते कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज की जरूरतों के हिसाब से नया विधानसभा भवन बनना जरूरी है। आने वाले दिनों में रायपुर क्षेत्र में नई विधानसभा और सचिवालय भवन बनने जा रहा हैं।
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हालांकि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रही है। विपक्ष का मानना है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अब तक न अधिकारी- कर्मचारियों की तैनाती हुई है ना ही सरकार ने गैरसैंण पर ध्यान दिया है।
बावजूद इसके देहरादून के रायपुर क्षेत्र में नए बनने जा रहे विधानसभा और सचिवालय भवन के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं को लेकर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहती है वह देखने वाली बात होगी?
