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राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान।
सचिवालय सहित प्रदेश कार्मिकों की बहुप्रतीक्षित मांग को आज राज्य सरकार की ओर से स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार द्वारा अनुमन्य 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते के अनुरूप राज्य कार्मिकों को भी 11% महंगाई भत्ते की बहाली की घोषणा किए जाने पर माननीय मुख्यमंत्री का सचिवालय संघ ने आभार जताया ।
केंद्र सरकार की घोषणा के उपरांत से ही सचिवालय संघ प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा फ्रिज किए गए महंगाई भत्ते की बहाली को लेकर मुखर रहा था तथा इस मांग को पूर्ण करते हुए फ्रीज डीए की बहाली किए जाने का दबाव लगातार सरकार पर बनाते हुए मुख्यमंत्री जी से इस बाबत अपना अनुरोध सचिवालय संघ करता रहा है।
सचिवालय सहित प्रदेश कार्मिकों शिक्षकों से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मांग को स्वीकार करते हुए इसकी अनुमन्यता किए जाने की घोषणा पर सचिवालय संघ मुख्यमंत्री की कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक सोच की भूरी भूरी प्रशंसा करता है।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी द्वारा उम्मीद जताई गई है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर इसी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्मिकों की अन्य समस्याओं का समाधान भी जल्द से जल्द कराया जाएगा। सचिवालय संघ के अध्यक्ष द्वारा सचिवालय व प्रदेश के सभी कार्मिकों की ओर से मुख्यमंत्री जी को इस जायज मांग को पूर्ण करने के लिए विशेष धन्यवाद दिया गया है।
