उत्तराखंडराजनीति

आज उत्तराखंड शिक्षा विभाग के लिए केंद्र सरकार से मिली बड़ी सौगात

मुकुल सती का कहना है कि जो पैसे केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के लिए स्वीकृत हुए हैं उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी

today-a-big-gift-from-the-central-government-for-uttarakhand-education-department

देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा विभाग के लिए आज का दिन केंद्र सरकार से बड़ी सौगात का रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक में उत्तराखंड को जहां 970 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिली है, तो वही प्राइमरी शिक्षकों के लिए एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार की ओर से मिली है।

दुःखद हादसा: रायपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश! दो पायलट की मौत

समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक में उत्तराखंड शिक्षा विभाग से शिक्षा सचिव शिक्षा रविनाथ रमन, शिक्षा महानिदेशक के साथ समग्र शिक्षा अभियान के निदेशक बंशीधर तिवारी, अपर परियोजना निदेशक डॉ मुकुल सती के साथ कई अधिकारी ऑनलाइन बैठक से जुड़े।

ब्रेकिंग: ट्रांसफ़र को लेकर अब शिक्षा विभाग में ये बड़ा आदेश जारी

उत्तराखंड को अप्रूवल बैठक से मिली सौगातों को लेकर समग्र शिक्षा के निदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि उत्तराखंड शिक्षा व्यवस्था के लिए जहां 970 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है, जिससे 133 स्कूलों की बिल्डिंग की स्थिति सुधारी जाएगी, तो वही बीआरसी और सीआरसी को लेकर भी पैसा जारी किया जाएगा।

ब्रेकिंग: अब दून DM ने चारधाम यात्रा को लेकर जारी किए ये नए आदेश

आईटीसी लैब के साथ कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में व्यवस्थाएं बढ़ाने के लिए भी बजट को मंजूरी मिली है, तो वहीं नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका बनाए जाने को लेकर बजट स्वीकृत हुआ है। जबकि 22000 शिक्षकों को ई टैब देने के लिए 10-10 हजार की राशि भी स्वीकृत हुई है।

Breaking: चारो धामों में VIP और VVIP दर्शन पर तत्काल प्रभाव से लगाया प्रतिबंध

वहीं अपर परियोजना निदेशक डॉ मुकुल सती का कहना है कि 840 में आटीसी लैब, 1124 स्मार्ट क्लासेज, 200 नए विद्यालय वोकेशनल कोर्स शुरू होंगे, 40 स्कूलों में फिजिकश कैमेस्ट्री लैब, पीटसैंड, झंडी पानी मसूरी, कौलागढ़ में गरीब एवं आवासीय हॉस्टल बनेंगे।

बड़ी खबर: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर

मुकुल सती का कहना है कि जो पैसे केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के लिए स्वीकृत हुए हैं उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी. हर महीने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि आखिर कितना काम केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए बजट से किया जा रहा है और उसकी क्या प्रगति रिपोर्ट है। दिल्ली से बैठक में संतोष यादव अपर सचिव शिक्षा मंत्रालय, मनीष गर्ग संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय मौजूद रहे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button