देहरादून: नौकरशाही में बदलाव की चर्चा सीएम धामी के दिल्ली से लौटने के बाद तेज हुई है। सीएम धामी ने दिल्ली में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ भी सीएम धामी की मुलाकात हुई थी और अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई थी। धामी ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम धामी मिले थे। अनुमान है कि उत्तराखंड की नई सरकार में ब्यूरोक्रेसी का स्वरूप कैसा हो?, इस पर दिल्ली में गहन चर्चा हुई।
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पहला दायित्वधारी नियुक्त कर चुके हैं सीएम धामी: उत्तराखंड में धामी सरकार फिर से बनने के बाद पहले दायित्वधारी को नियुक्त किया जा चुका है। सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण व उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम गठित किया है। इसमें निगम के अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष नामित किया गया है। शहीद अहमद को उपाध्यक्ष नामित करने पर राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। शहीद अहमद धामी सरकार में पहले दायित्वधारी है।
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आने वाले कुछ दिनों में उत्तराखंड की नौकरशाही में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी राधिका झा बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) से लौट आई हैं। उधर आईएएस अधिकारी एसए मुरुगेशन पांच साल की प्रतिनियुक्ति पर तमिलनाडु जाने वाले हैं।
केंद्र सरकार से उनकी तैनाती के आदेश हो चुके हैं। आईएएस कैडर के दो अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी प्रतिनियुक्ति पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच शासन स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल के भी आसार हैं। दिल्ली से देहरादून लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ऐसे संकेत दिए हैं।
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सचिवालय से होगी बदलाव की शुरुआत: इस बदलाव की शुरुआत सचिवालय से होगी। सचिव राधिका झा बाल देखभाल अवकाश से लौट तो आई हैं, लेकिन अभी उनकी तैनाती नहीं हुई है। वित्त सचिव अमित नेगी और प्रमुख सचिव आर के सुधांशु को केंद्र से प्रतिनियुक्ति की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं।
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मुरुगेशन तमिलनाडु जाएंगे: इस बीच 2005 बैच के आईएएस अधिकारी एसएस मुरुगेशन भी प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी एटोमिक रिसर्च सेंटर में इंटरनल फाइनेंस एडवाइजर के पद पर तैनाती दी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुसचिव दीपक शर्मा ने मुख्य सचिव को इस संबंध में पत्र भेजा है। मुरुगेशन के पास अभी आपदा प्रबंधन व ग्राम्य विकास का जिम्मा है। उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है।
शासन में तैनात होगा गैर आईएएस ? : देहरादून में इस बात को लेकर जोर-शोर से चर्चा है कि शासन में एक गैर आईएएस अधिकारी को भी तैनात करने की तैयारी है। चर्चा है कि दीपक गैरोला को शासन में लाया जा सकता है। भारतीय संचार सेवा अधिकारी दीपक गैरोला पूर्व में भी सचिव पद पर तैनात रह चुके हैं। शासन के सूत्र तो बता रहे हैं कि गैरोला ने कार्मिक विभाग में अपनी ज्वाइनिंग भी दे दी है। हालांकि अभी गैरोला की तैनाती के आदेश नहीं हुए हैं।
