देहरादून: आज राजस्थान सरकार द्वारा एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त समस्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन बहाल किए जाने का निर्णय अपने बजट में दिया है। इसके लिए राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एवं राजस्थान सरकार का तहेदिल से आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने एनपीएस कार्मिकों की भावनाओं को समझा और संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अधिकारी कर्मचारी विगत कई वर्षों से समस्त भारतवर्ष में पुरानी पेंशन बहाल किए जाने को लेकर आंदोलनरत हैं।
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आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम बजट विधानसभा में पेश करते हुए पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है। जिससे राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के चेहरे खिल गए तो वहीं कई अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उम्मीदें जग गई है। आपको बता दें कि 2004 से पहले जिस तरीके से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलता था उसी प्रकार उसके बाद के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन कल आप दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने राज्य में कर्मचारियों को के लिए कर दी है।
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हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।
उत्तराखंड में कर्मचारियों को आस बात अगर उत्तराखंड की करे तो उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन लंबे समय से आंदोलनरत हैं, ऐसे में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में विधानसभा चुनाव के समय पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पूरा करने की भी घोषणा की है, ऐसे में कर्मचारियों की उम्मीद है उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो राजस्थान की तरह ही उत्तराखंड में भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलने का लाभ मिल सकता है।
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लेकिन वह तभी संभव है जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आए और कांग्रेस ने जो वादा कर्मचारियों से किया है उसे पूरा करें। हालांकि इससे पहले कर्मचारी संगठनों के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी पुरानी पेंशन बहाली को बहाल करने की मांग की गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के समक्ष इस मांग को पूरा करने का।
संयुक्त मोर्चा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ० डी० सी० पसबोला ने कहा कि आज राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय लेकर एक अच्छा कदम उठाया है और उम्मीद है कि अन्य राज्यों की सरकारें जिसमें उत्तराखंड की राज्य सरकार भी शीघ्र पुरानी पेंशन बहाल किए जाने को लेकर सकारात्मक कदम उठाएगी एवं उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ देगी।
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संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड प्रदेश सरकार से अनुरोध करता है कि उत्तराखंड के 80000 कर्मचारियों को शीघ्र पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड आर पार की लड़ाई लड़ेगा। नई सरकार के गठन के बाद संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड समस्त कर्मचारियों को एकजुट कर नई रणनीति के तहत आंदोलन चलाएगा एवं सरकार को बाध्य करेगा कि राजस्थान सरकार की भांति उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन को शीघ्र बहाल किया जाए।
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आगे डॉ० पसबोला ने बताया कि आज राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के फैसले का प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल, अध्यक्ष अनिल बडोनी, प्रभारी विक्रम सिंह रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष बी पी सिंह रावत सहित समस्त पदाधिकारियों, समस्त एनपीएस कार्मिकों एवं उनके परिजनों द्वारा ह्रदय से स्वागत किया गया है, एवं उम्मीद जताई है कि चुनाव के बाद उत्तराखंड में बनने वाली नयी सरकार भी जल्द ही राजस्थान सरकार की तरह ही एनपीएस कार्मिकों को पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा देगी।
