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यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर दिया है। दरअसल, इस कमेटी में 5 सदस्यों को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रुप से पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है।
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उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है !!
पांच सदस्य होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की समिति !!
शासन की तरफ से कमेठी के गठन का नोटिफिकेशन हुआ जारी !!
पूर्व जज रंजना देसाई को बनाया गया है इस कमेटी का चेयरमेन !!
उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल व टैक्स पेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु गॉड को बनाया गया इस समिति का सदस्य !!
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी गठित किए जाने के बाद उत्तराखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पहल शुरू कर दी है।
यूनिफार्म सिविल कोर्ट पर धामी सरकार का बड़ा फैसला
आपको बता दें कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 5 लोग शामिल किए गए हैं।
पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह भी कमेटी में शामिल
पूर्व जज रंजना देसाई को बनाया कमेटी का चेयरमैन
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है रंजना देसाई
हाईकोर्ट के पूर्व जज प्रमोद कोहली भी कमेटी में शामिल किया गया है।
मनु गौड़ भी बनाए गए कमेटी के सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता
दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल भी कमेटी में शामिल
