नैनीताल : बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस आरएस चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा ने फेसबुक इंडिया हेड और केंद्र और राज्य सरकारों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उत्तराखंड के डीजीपी और हरिद्वार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भी नोटिस भेजा है।
जनहित याचिका है कि फेसबुक आईडी और फर्जी फेसबुक आईडी वाले जालसाजों द्वारा इंटरनेट पर बनाए गए अश्लील वीडियो से संबंधित थी। इन वीडियो और अकाउंट का इस्तेमाल लोगों को ब्लैकमेल करने और उनसे लाखों रुपये की उगाही करने के लिए किया जा रहा था।
दरअसल याचिकाकर्ता, हरिद्वार स्थित एक व्यक्ति ने याचिका में कहा कि फर्जी फेसबुक आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जाते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद उनकी तस्वीरों को अश्लील वीडियो में संपादित किया जाता है। इसके बाद लोगों को पैंसे के लिए ब्लैकमेल किया जाता है, उन्होंने कहा, ऐसा ही एक वीडियो जोड़कर उन्हें भेजा गया था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने एसएसपी हरिद्वार, डीजीपी और गृह सचिव के समक्ष शिकायत दर्ज कराई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने आरटीआई के तहत एक अर्जी दाखिल कर पुलिस विभाग से ऐसे मामलों में दर्ज एफआईआर की संख्या के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि अब तक 45 पीड़ितों ने इसी तरह के मामलों में शिकायत दर्ज कराई है और उनकी शिकायतों पर विचार किया जा रहा है।
